PM Kishan Samman Nidhi Yojna
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।:-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेएसएनवाई) एक केंद्र सरकार की योजना है जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन भुगतानों में विभाजित होती है। यह योजना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:
- किसान होना: योजना के लाभार्थी को होनी चाहिए।
- कृषि खेती करना: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए खेती करने वाले होना आवश्यक है।
- जमीन का मालिक होना: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को खुद की जमीन का मालिक होना चाहिए।
- पात्रता सूची में शामिल होना: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता सूची में नाम शामिल होना चाहिए।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी उपाय है जो उन्हें खुशहाली और विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
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PM-KISAN SCHEME
eKYC is MANDATORY for PMKISAN Registered Farmers. OTP Based eKYC is available on PMKISAN Portal or nearest CSC centres may be contacted for Biometric based eKYC.
- PM Kisan is a Central Sector scheme with 100% funding from Government of India.
- It has become operational from 1.12.2018.
- Under the scheme an income support of 6,000/- per year in three equal installments will be provided to all land holding farmer families.
- Definition of family for the scheme is husband, wife and minor children.
- State Government and UT administration will identify the farmer families which are eligible for support as per scheme guidelines.
- The fund will be directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries.
- There are various Exclusion Categories for the scheme.
Scheme Exclusion
The following categories of beneificiaries of higher economic status shall not be elligible for benefit under the scheme.
- All Institutional Land holders.
- Farmer families which belong to one or more of the following categories:.
- Former and present holders of constitutional posts
- Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of LokSabha/ RajyaSabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
- All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies
(Excluding Multi Tasking Staff /Class IV/Group D employees) - All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more
(Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees) of above category - All Persons who paid Income Tax in last assessment year
- Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.